ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ
ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਠਿੰਡਾ
ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਰਚੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਫ਼
ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਜੁਲਾਈ :
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਤਰੁੱਟੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਾਤੀ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
